काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, कर्जाको माग, लगानी विस्तार र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालगायत विषयमा छलफल गरेका हुन्।

सीईओहरूसँगको छलफल सामान्य औपचारिक भेटघाट नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने अभियानको अर्को चरण भएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। निजी क्षेत्रका उद्योगीसँग संवाद गरेपछि वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेका बैंकका सीईओहरूसँग छलफल गरिएको उनको भनाइ छ।

छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वाणिज्य बैंकहरू अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण केन्द्र भएको बताए। बचतकर्ता, उद्यमी, किसान, उद्योगी, लगानीकर्ता तथा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवासम्म बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिने भएकाले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र बजारको मनोविज्ञान बैंकका नेतृत्वले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने उनको भनाइ थियो।

बजेटमार्फत सरकारले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट दिशा तय गरिसकेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अब सरकारको मुख्य ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताए। बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न बैंकका सीईओहरूको अनुभव र सुझाव आवश्यक रहेको उनले बताए।

सरकारले नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले ती सुधार पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा समेत समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

उनले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादन र लगानीमा रूपान्तरण हुन नसकेको तथा व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्थाबारे सीईओहरूसँग प्रश्न गरेका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति वा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमध्ये कुन पक्षमा बढी निर्भर छ भन्ने विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग सुझावसमेत मागेका थिए।

सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायबीचको मात्र नभई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध भएको उनको भनाइ थियो। लगानी विस्तार, निजी क्षेत्रको विश्वास निर्माण, उत्पादन वृद्धि तथा उच्च आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्व हासिल गर्ने सरकारको योजनामा बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए।