काठमाण्डौ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको सुझाव अस्वीकार गरेको खुलासा गरेकी छन्। बीबीसीसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका एक–एक सदस्य लिएर बृहत् मन्त्रिमण्डल बनाउन सुझाव दिए पनि आफूले अस्वीकार गरेको बताइन्।

उनले राजनीतिक प्रभाव नभएका, स्वतन्त्र र गैर–राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा ल्याउने धारणा राखेको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार सचिव, विज्ञ, दलित, महिला र जनजाति समुदायका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अहिलेसम्म पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ र कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल मन्त्री बनेका छन्। अब केही दिनभित्रै १०–११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।

आफूले चुनाव गराउने जिम्मेवारी बाध्यताले लिएको भन्दै उनले तोकिएको मिति फागुन २१ गतेमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। निर्वाचन आयोगलाई सक्रिय गराएर आवश्यक तयारी सुरु गरिने समेत उनले जानकारी दिइन्।

त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार सुरुमा आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र आवश्यकता अनुसार ४५ दिनसम्म थप गर्न सकिनेछ।

उनले आन्दोलनकारीले उठाएको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग सम्बोधन गर्न पनि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्। "भ्रष्टाचार छानबिन नगरी कारबाही नभएसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो," उनले भनिन्।

जेनजी आन्दोलनमा सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने माग गर्नेहरूकै विरोध सामना गर्नुपरेकोबारे प्रश्नमा उनले सबै माग पूरा गर्न नसकिए पनि सक्दो प्रयास गर्ने बताइन्। BBC