काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा तोड्न लाग्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकले ऋण र बैंकको संरचना नै फेरिने गरी प्रस्ताव गरिएको हुँदा यसले आर्थिक क्षेत्रमा 'भूकम्प' ल्याउने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन्।

गभर्नर पौडेलले भने, "अर्थतन्त्र, ऋणको स्वरूप र बैंकको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव भएको छ। यसले ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले सबै माननीयको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ। यसले हाम्रो आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्छ।"

उनका अनुसार अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको बैंकसँग महत्वपूर्ण स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू तथा तिनका सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कर्जा तथा अन्य हकाधिकार कति रहने भन्ने विषय हो।

संशोधित कानुनले पूँजी, स्वामित्व, ऋण र नीतिगत संरचना बदल्न सक्ने भएकाले यसमा संसद् र समितिका सदस्यहरूले चनाखो रहनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले संविधानले सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै इतिहासमा सबै अधिकार केही व्यक्तिमा सीमित रहेको अवस्थाबाट अहिलेको संरचनामा आइपुगेको चर्चा गरे।

गभर्नर पौडेलले डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्राजस्ता नयाँ अवधारणाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्र बैंकले यस्ता विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नीति निर्माणतर्फ स्पष्ट दिशा तय गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

साथै, उनले संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व, प्रदेश सरकारले ऋण संकलन गर्न अपनाउने विधि लगायतका विषयसमेत बाफियामा समेटिनुपर्ने धारणा राखे।