काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुँदै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले देवनागरी लिपी विस्थापित गर्दै अंग्रेजी अक्षर मात्र प्रयोग गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको भाषिक अधिकार र राष्ट्रिय पहिचानमाथि आघात पुग्ने भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

निवेदकको तर्फबाट देवनागरी लिपी नेपालको राष्ट्रिय पहिचान भएको र सरकारी निकायबाटै त्यसलाई विस्थापित गर्ने निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भएको जिकिर गरिएको थियो। साथै सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट जस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकसँग पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै त्यसले दीर्घकालीन सामाजिक र सांस्कृतिक असर पार्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय तत्काल लागू नहुने स्पष्ट भएको छ। अदालतले विपक्षी निकायहरूलाई कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। अन्तिम फैसला नआएसम्म हाल प्रयोग भइरहेको देवनागरी लिपीसहितको व्यवस्था यथावत् रहनेछ।

सरकारले केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रविधिगत कारण देखाउँदै नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर प्रयोग गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसअनुसार नयाँ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न संघसंस्थासम्म व्यापक आलोचना भएको थियो। धेरैले यसलाई राष्ट्रिय भाषामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएका थिए।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो आदेशले सरकारी नीतिगत निर्णयमाथि अदालतको निगरानीलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। उनीहरू भन्छन्, राष्ट्रिय पहिचान र संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएका विषयमा सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने सन्देश पनि अदालतले दिएको छ।

अब यो मुद्दामा दुवै पक्षको लिखित जवाफपछि थप सुनुवाइ हुनेछ। अन्तिम फैसला नआएसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी मात्र प्रयोग गर्ने सरकारी तयारी रोकिएको छ।