रुपन्देहीको बुटवलस्थित उच्च अदालत तुलसीपुरको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी घोटालासम्बन्धी मुद्दामा थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको निर्णयलाई बदर गर्दै थुनामै राख्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

साथै, सोही मुद्दाका अर्का अभियुक्त गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको निर्णयलाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ। अदालतका उपरजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीका अनुसार, सुप्रिम सहकारी घोटालामा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई सहित ४२ जना संलग्न रहेको र ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको दाबी गरिएको छ। तीमध्ये मात्र रवि, छवि र जीबीले १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर भएको हो।

यसअघि जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनि छविलाललाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। मुद्दा समान प्रकृतिको भए पनि फरक फैसला भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई पनि थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो। छविलालले भने धरौटीमा छुट पाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए।

तीन फरक मागसहित दर्ता भएका मुद्दाहरूलाई उच्च अदालतले एकैपटक हेर्ने आदेश दिएको थियो। बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको मुद्दामा बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो भने शुक्रबारदेखि फेरि बहस सुरु गरिएको हो।