काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीचको विवाद चुलिँदै गएको छ। गभर्नर नियुक्तिमा सहमति नजुट्दा सरकारमै असर पर्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ।

२०७८ चैत २४ गतेदेखि रिक्त रहेको गभर्नर पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार निवर्तमान गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यो पालना गरेको छैन।

सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ १ गते नै केही दिनभित्र गभर्नर नियुक्त हुने दाबी गरेका थिए। तर, कांग्रेस र एमालेबीचको रस्साकस्सीका कारण गभर्नर सिफारिस समिति नै बस्न सकेको छैन। समितिको संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संवाद नै हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत प्रभावित भएको छ। सोमबार साँझ ६ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई साँझ ७ बजे छलफलका लागि बोलाए पनि देउवा उपस्थित भएनन्।

कांग्रेसले गभर्नरका लागि डा. विश्व पौडेलको नाम सिफारिस गरेको छ भने एमालेले नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गानालाई अगाडि बढाउन चाहेको छ। यही विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको हो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार गभर्नर नियुक्तिको विषयले सत्ता गठबन्धनमै दरार ल्याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। विश्लेषक शंकर तिवारीका अनुसार, “गभर्नर नियुक्तिको विषयले वर्तमान सत्ता समीकरणमा निर्णायक मोड ल्याउन सक्छ।”

अर्का विश्लेषक विष्णु दाहालले पनि प्रधानमन्त्री ओली नीलम ढुङ्गानालाई गभर्नर बनाउने अडानबाट पछि नहट्ने दाबी गर्दै यसले सरकारमै असर पार्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन्। उनका अनुसार, “यो सानोतिनो विषय होइन। संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला नजिकिँदै गर्दा गभर्नर नियुक्ति सरकारको दीर्घकालीन समीकरणमा निर्णायक बन्न सक्छ।” Nagarik daily