काठमाडौँ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटी अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासमा सोमबार निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

साउन २६ गते २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाए पनि जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलमार्फत् उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

उच्च अदालत बुटवलका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जिल्ला अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निवेदन पेश गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

निवेदन दर्ता गराएपछि निकिता पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् न्यायका ढोका ढक्ढक्याउने आफ्नो दृढताबारे प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेको जीवन सुरक्षामा जोखिम रहेको दाबी गर्दै भैरहवा कारागारमा राखिएको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाएकी छन् । साथै, उनले ‘झुटा मुद्दा लगाएर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको’ आरोप लगाएकी छन् ।

पौडेलले बिगो बराबरको जमानत बुझाइसकिएकाले लामिछानेलाई जेलबाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने माग गरेकी छन् ।

सुप्रिम सहकारी संस्थाको करोडौँ बचत रकम ठगी आरोपमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि लामिछाने भैरहवा कारागारमा करिब चार महिना बिताएर हाल नख्खु कारागारमा छन् । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायतका मुद्दा उनलाई लगाइएको छ ।