काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा लागू हुँदै आएको कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै अब मोटर पावरको सट्टा गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

शुक्रबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इभीमा मूल्यअनुसार कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए।

आर्थिक ऐनअनुसार अब इभीमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ शीर्षकअन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाइनेछ। २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका इभीमा २.५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।

त्यसैगरी, ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ मूल्यका इभीमा १५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका इभीमा ७० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका इभीमा ११० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, २० देखि ३० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहका इभीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन।

यससँगै सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर पनि बढाएको छ। यसअघि ५ प्रतिशत रहेको दस्तुर अब १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनमा लामो समयदेखि १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्दै आएको थियो भने इभीलाई ५० प्रतिशत छुट दिइएको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि भने पेट्रोलियम र विद्युतीय दुवै सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर समान दरमा लाग्ने भएको छ।