सरकारले सम्पूर्ण रेडियोहरु लाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नविकरण शुल्कमा पूर्ण छुट दिएको छ ।

कोरोना को महामारीका बीच पनि रेडियोले आफ्नो जिमेबारी पूर्ण पालना गरेर जनतालाई सूचनाको पहुंच बाट नजिक राख्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम गरेको कारणले सरकारले छुट दिएको हो । नविकरण र रोयल्टी छुट गर्न आग्रह गर्दै रेडियोका एसोसिएसनले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

बजेट भाषण मार्फत छुटको व्यवस्था गरे पनि राजपत्रमा भने असार २९ गरे प्रकाशित भएको थियो । छुट संगै ६ सय हाराहारीमा सञ्चालमा रहेका रेडियोहरुले करोडौं रुपैयाँको आर्थिक राहत पाएका छन् । सरकारले १ सय वाटको २ हजार देखि २ हजार वाट सम्मका रेडियोको लागि एक लाख सम्म नवीकरण शुल्क लिँदै आएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रोयल्टी समेत १ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यो भन्दा पहिला रेडियोले कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएको थिए ।

छुटको लागि स्वतन्त्र रेडियोको संस्था बान र सामुदायीक रेडियोको प्रतिनिधि मुलक संस्था एकोराबा,मिडिया सोसाइटी नेपाल लगाएका संस्थाले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

वानका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपानेले भन्नु भयो “सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य छ । निकै कठिन अवस्थामा रहेका रेडियोहरुलाई विद्युत,टेलिफोन र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा तिर्नु पर्ने शुल्कमा समेत छुटको लागि पहल गरिरहेका छौं । हामीले निरन्तर पहल गरिरहेका छौं र सबै पक्ष सकारात्मक पनि छन् पक्कै नतिजा राम्रो आउने छ ।