काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले ४७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म ९१४ वटा उद्योगमा उक्त रकम लगानी गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।

विभागका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग क्षेत्रमा आएको छ। यस क्षेत्रमा मात्रै २२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जुन कुल प्रतिबद्धताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो।

पर्यटन क्षेत्र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने दोस्रो प्रमुख क्षेत्र बनेको छ। चालु आवको ११ महिनामा पर्यटन क्षेत्रमा १२ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

परियोजनाको सङ्ख्याका आधारमा भने सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र अग्रस्थानमा रहेको छ। यस अवधिमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५७७ वटा परियोजनाका लागि २ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यसले नेपालमा प्रविधि क्षेत्रप्रति विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत गरेको छ।

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको अधिकांश हिस्सा साना उद्योगतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। विभागका अनुसार ८९४ वटा साना उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने मझौला उद्योगमा ११ वटा र ठूला उद्योगमा ९ वटा परियोजनाले मात्रै लगानी स्वीकृति पाएका छन्। यसले विदेशी लगानीकर्ताको चासो साना तथा नवप्रवर्तनमुखी उद्योगतर्फ बढी रहेको देखाउँछ।

जेठ महिनामा मात्रै २ अर्ब २९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। सो अवधिमा १८६ वटा नयाँ परियोजना दर्ता भएका छन्। ती परियोजनाबाट १ हजार २२१ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ११ महिनामा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमार्फत कुल २५ हजार ४५० जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्वचालित मार्ग, लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरण तथा विभिन्न नीतिगत सुधारहरू अघि बढाएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता सुधारका कारण पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा सकारात्मक वृद्धि देखिएको हो।

यद्यपि, प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सम्पूर्ण रकम वास्तविक रूपमा नेपाल भित्रिने र परियोजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा पुग्ने विषय भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुने देखिन्छ।