अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिँदै आएको अमेरिकाको अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई निरन्तरता दिने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि युएसएआइडी लगायतका अन्य अमेरिकी सहयोग परियोजना रोकिँदा एमसिसीले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने अन्योल थियो।

एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। यसको अर्थ अब एमसिसी परियोजनाले निरन्तरता पाउने भएको छ। एमसिसी करिब ५५ करोड डलर अनुदान (करिब साढे ७५ अर्ब रूपैयाँ) को परियोजना भएकाले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

‘फेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षा चलिरहेका बेला लागु गरिएको ९० दिने रोकमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गर्दै एमसिसिको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृति दिनुभएको थियो,’ एमसिए नेपालका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अपवादले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। एमसिसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै यस समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत रहेको जनाएको छ।

एमसिसीले अर्थ मन्त्रालय र एमसिए–नेपालसँग निकटतापूर्वक सहकार्य गर्दै कम्प्याक्ट अन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका गतिविधि पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि एलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डिओजिई)ले दुई देशका संसद्बाट पारित भएको एमसिसी एक पक्षीय रूपमा रोक्ने घोषणा गरेको थियो। ट्रम्प निर्वाचित भए लगत्तै सुरुमा रोकिएको परियोजना मार्चमा निरन्तर हुने संकेत गरिएको भए पनि फेरि रोकिएको थियो।

जेठको दोस्रो साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनलाई एमसिसीलाई निरन्तरता दिने विषयमा पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। एमसिसी परियोजनामार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा केही समयदेखि होल्ड भएकोप्रति नेपाल सरकारले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।

अमेरिकाको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन चैत दोस्रो साता अनुमति प्रदान गरेको एमसिए नेपालले जनाएको थियो तर पछि रोकिएको थियो।

एमसिसीमा अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएकोमा पछि पाँच करोड डलर थपेर कुल ५५ करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो। नेपालले गर्ने लगानीसहित एमसिसीमा कुल लगानी ७४.६७ करोड डलर रहेको छ। यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर लगानी गर्ने सहमति थियो।

एमसिसी र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा तीन सय १५ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, चार सय केभीकै तीन वटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता छ।

नेपालमा एमसिसी परियोजना सुरु गर्ने बेलामा निकै ठूलो विवाद भएको थियो। १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको थियो। अमेरिकाले अन्य सहयोग भने रोकेको छ।

सन् २०२२ मा युएसएआइडी र नेपालबीच ६ सय ५९ मिलियन डलरबराबरको पाँच वर्षे विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यीमध्ये २०२२ देखि अहिलेसम्म दुई वर्षमा केही रकम खर्च भइसके पनि अरू रोकिएको छ।

अमेरिकाको प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआइडी) मार्फत नेपाल बजेटरी प्रणालीबाट सम्झौता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।

बजेटरी प्रणालीबाट सात करोड १७ लाख डलर र ५८ करोड ७३ लाख डलर अमेरिकी विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए। कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित अमेरिकी कार्यक्रम रोकिएका थिए।