काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान गरेको जग्गासम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षबीच छलफल नभएसम्मका लागि रोक लगाएको हो।
सर्वोच्चको आदेशले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई धक्का लागेको छ, किनकि यसअघि विवादित व्यक्तिको जग्गा दानमा लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यो कदममाथि प्रश्न उठाएका थिए।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका साथै कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। बस्नेतले एमालेलाई दान गरिएको जग्गा विवादित भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता अस्वीकार गरे पनि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो। सर्वोच्चले यस आदेशसँगै भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ।