काठमाडौं । लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल औषधि लिमिटेड ३४ वर्षपछि नाफामा फर्किएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० करोड ३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ घाटामा रहेको लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो।

औषधि बिक्रीमा भएको वृद्धि, सञ्चालन खर्चमा गरिएको कटौती तथा आफ्नै जग्गा र भवन भाडाबाट प्राप्त आम्दानीका कारण लिमिटेड नाफामा फर्किन सफल भएको हो। लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाश पनेरूका अनुसार २०४६ सालपछि पहिलोपटक संस्थाले नाफा कमाएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा लिमिटेडले ८ करोड १३ लाख ८० हजार २०५ रुपैयाँबराबरको औषधि बिक्री गरेको थियो। त्यस्तै, आफ्ना जग्गा तथा भवन भाडामा दिएर ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। सबै खर्च कटौती गरेपछि करिब ३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको महाप्रबन्धक पनेरूले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले लिमिटेडको खातामा करिब २ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात छ भने बजारबाट करिब ५० लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

लिमिटेडले पछिल्ला वर्षहरूमा औषधि बिक्री निरन्तर बढाउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ करोड ५० लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री गरेको लिमिटेडले २०७९/८० मा २ करोड ६४ लाख १० हजार, २०८०/८१ मा ३ करोड ५४ लाख र २०८१/८२ मा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको औषधि बिक्री गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा भने औषधि बिक्री ८ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको हो।

महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार बिक्री बढाउनुका साथै अनावश्यक खर्च कटौती र सञ्चालन व्यवस्थापनमा सुधार गरिएकाले संस्थाको वित्तीय अवस्था सुधारिएको हो। लिमिटेडले सरकारी निकायलाई औषधि बिक्री गर्दा सरकार–सरकारबीचको खरिद प्रक्रिया अर्थात् जिटुजीमार्फत बिक्री गर्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

हाल सातै प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायमध्ये ६ वटाले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग औषधि खरिदका लागि सम्झौता गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले भने सम्झौता गरेको छैन।

लिमिटेडका औषधि काठमाडौं र भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलगायत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले खरिद गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, देशभरका ११७ स्थानीय तहले समेत लिमिटेडबाट उत्पादित औषधि खरिद गर्ने गरेका छन्।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले कुनै समय १४६ प्रकारसम्मका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको थियो। तर अहिले ११ प्रकारका औषधिमा सीमित भएको छ। हाल लिमिटेडले स्यानिटाइजर, ग्लिसिरिन, सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, एमजिट डिएफ, सेप्ट्रिमाइन, हेमोडायलाइसिस ए, हेमोडायलाइसिस बी, फोलिक एसिड र डिस्टिल्ड वाटर उत्पादन गर्दै आएको छ। त्यस्तै, विभिन्न स्वादका स्यानिटाइजरसमेत उत्पादन हुने गरेको छ।

लिमिटेडले अब उत्पादनको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी दुई महिनाभित्र थप १० प्रकारका औषधि उत्पादन सुरु गर्ने योजना रहेको महाप्रबन्धक पनेरूले बताए। सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने आइरन चक्की, जुकाको औषधि, फोलिक एसिड तथा मधुमेह र उच्च रक्तचापलगायत दीर्घरोगका औषधि उत्पादनमा जोड दिने तयारी गरिएको छ।

‘हामीले दुई महिनाभित्र १० थरी औषधिको उत्पादन बढाउँछौँ। अहिले ती औषधि कसरी बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा बजार र स्वास्थ्य संस्थासँग समेत छलफल गरिरहेका छौँ,’ पनेरूले भने।

नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन विस्तार र संस्थागत सुधारका लागि तीनवटा मन्त्रालयबीच समन्वयको प्रयाससमेत भइरहेको छ। २०८० माघ २० गते तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई लिमिटेडको सुधार योजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्णयअनुसार लिमिटेडले २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि तीन मन्त्रालयबीच समझदारीपत्र गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो। तीनवटै मन्त्रालयबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएर सहमति भइसकेको महाप्रबन्धक पनेरूले बताए। लिमिटेडको जग्गालाई उत्पादन तथा आयमूलक काममा प्रयोग गर्ने र संस्थामाथि रहेको सरकारी ऋण व्यवस्थापन गर्ने विषयसमेत अघि बढेको उनले जानकारी दिए।

यद्यपि, नाफामा फर्किए पनि नेपाल औषधि लिमिटेडमाथि ठूलो ऋणको दायित्व भने कायमै छ। लिमिटेडले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण करिब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। उक्त ऋणको ब्याज मात्रै करिब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, करिब ६ करोड रुपैयाँ करसमेत तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ।

सरकारी स्वामित्वको उद्योगले उत्पादन गरेका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाटै पर्याप्त रूपमा खरिद नहुनु भने अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले नेपाल औषधि लिमिटेडका उत्पादन खरिद गर्ने गरी औपचारिक समझदारी हुन नसक्दा उत्पादनको बजार विस्तारमा समस्या रहेको लिमिटेडको भनाइ छ। Nayapatrika daily