काठमाडौं । नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशहरूले पछिल्ला दुई दशकमा उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ रोजगारी सिर्जनामा देखिन नसकेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वृद्धिको दर उच्च रहे पनि युवाहरूका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा क्षेत्रीय अर्थतन्त्र गम्भीर चुनौतीतर्फ धकेलिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘दक्षिण एसियाली आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० देखि २०२३ सम्म दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि औसत ६.१ प्रतिशत रहेको थियो। तर यही अवधिमा रोजगारी वृद्धिदर भने वार्षिक १.७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको खाडल निरन्तर फराकिलो बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ। काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसअनुसार रोजगारी विस्तार हुन नसक्दा लाखौँ युवाहरू बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०२३ सम्म दक्षिण एसियामा रोजगारी अनुपात ४७.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। अर्थात् काम गर्न सक्ने उमेर समूहको आधाभन्दा बढी जनशक्तिसँग स्थायी रोजगारी छैन। यो दर अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको औसतभन्दा निकै कम हो।

प्रतिवेदनले नेपालको अवस्थालाई पनि विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट श्रम शक्ति बाहिरिए पनि उद्योग र सेवा क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको जनाइएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार सुस्त हुँदा आर्थिक गतिविधि मुख्यतः आयात, उपभोग र वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणमा निर्भर बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

देशभित्र अवसर अभावका कारण प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका छन्। आर्थिक वृद्धिले उद्योग र आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख कमजोरी भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली देशहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक नीतिहरूको संख्या बढाए पनि त्यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ। अधिकांश नीति उत्पादनमूलक उद्योगमा केन्द्रित भए पनि कुल रोजगारीमा त्यस क्षेत्रको योगदान न्यून छ। बरु सेवा क्षेत्रले बढी रोजगारी सिर्जना गरिरहेको भए पनि त्यसलाई पर्याप्त नीतिगत प्राथमिकता दिइएको छैन।

महिला रोजगारीको अवस्था पनि दक्षिण एसियामा कमजोर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सन् २०२३ मा महिला श्रम सहभागिता दर ३१.५ प्रतिशत मात्रै रहँदा पुरुषहरूको सहभागिता ७७.३ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालमा महिलाहरू अनौपचारिक र कृषि क्षेत्रमा बढी संलग्न भए पनि उनीहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी नेपाल र बंगलादेशको नीतिगत तथा संस्थागत क्षमता अन्य विकासशील मुलुकहरूको तुलनामा कमजोर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सरकारले नीति तथा योजना बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

यातायात पूर्वाधार, सडक सञ्जाल र बजार पहुँच कमजोर हुँदा नेपालमा उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा थप कठिनाइ भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

विश्व बैंकले अब उद्योगलाई अनियन्त्रित कर छुट वा संरक्षण दिनुभन्दा पूर्वाधार, औद्योगिक पार्क, बजार पहुँच र प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउन सरकारहरूलाई सुझाव दिएको छ।