काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विधेयकलाई बहुमतले पारित गरिएको हो । यसअघि भदौ ५ गते कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट विधेयक पारित भई भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेपछि अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा फर्काइने र त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नयाँ ऐन बनेपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ । संशोधनपछि घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटमा बनेका आवास बिक्री गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, अवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ ।

यसैगरी, विधेयकले अव्यवस्थित बसोबासीलाई वर्गीकरण गरेर जग्गा दिने बाटो खोलिदिएको छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई समेत राज्यबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था यसमा समावेश गरिएको छ ।