सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्नो वार्षिक बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्। आइतबार मध्यराति कर्णाली प्रदेशले अन्तिममा बजेट पेस गरेसँगै सबै प्रदेशले आगामी खर्च योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

यस वर्ष पनि प्रदेशहरूमाझ आन्तरिक राजस्वको सीमितता, संघीय सहयोगमा निर्भरता र अघिल्लो वर्षको बचत रकम बजेटमा स्रोतको रूपमा प्रस्तुत गर्नुजस्ता समान चुनौतीहरू देखिएका छन्। गण्डकी र मधेश प्रदेशले बजेट घाटा देखाउँदै आन्तरिक ऋण उठाउने योजना समेत राखेका छन्।

कर्णाली प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट पेस गरेको छ, जसमा २३.६४% चालु, ६०.५५% पुँजीगत र १३.९५% स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ। स्रोततर्फ ५ अर्ब ६९ करोड अघिल्लो वर्षको बचत रकम रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको छ, जसमा ३०.४९% चालु र ५९.२५% पुँजीगत बजेट रहेको छ। स्रोततर्फ ७ अर्ब ६६ करोड अघिल्लो वर्षको बचत देखाइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट पेस गरेको छ। कुल बजेटको ३०.८८% चालु, ६०.३२% पुँजीगत र ८.८०% वित्तीय हस्तान्तरण छ। २ अर्ब मौज्दात रकम बजेटमा स्रोतको रूपमा समावेश छ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ९८ करोड रहेको छ, जसमा ३९.५% चालु र ५९.७% पुँजीगत छ। यो प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ।

बागमती प्रदेशले ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको छ, जहाँ ३८.६०% चालु र ६१.४०% पुँजीगत विनियोजन गरिएको छ। स्रोतमा १६ अर्ब ९८ करोडको बचत र विविध रकम समावेश छ।

मधेश प्रदेशको बजेट ४६ अर्ब ५८ करोड रहेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षभन्दा ६.१३% बढी हो। यसमा ३५.८९% चालु र ६४.११% पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरिएको छ। स्रोतमा १० अर्ब ३८ करोड अघिल्लो वर्षको मौज्दात र २ अर्ब आन्तरिक ऋण समावेश गरिएको छ।

कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब ८८ करोडको बजेट ल्याएको छ। ५२% चालु र ४७.७% पुँजीगत बजेट छुट्याइएको छ। ५.३% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखिएको छ।