काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै आएका तर लामो समयदेखि भाडा तथा विभिन्न सेवा शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूलाई सरकारले सात दिनभित्र बक्यौता रकम चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सूचना जारी गर्दै जग्गा, भवन, विद्युत, पानीलगायत सेवा प्रयोग गरेबापतको बाँकी रकम तोकिएको अवधिभित्र बुझाउन आग्रह गरेको हो। अन्यथा सम्झौता तथा प्रचलित नियमअनुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ।

लिमिटेडका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित १५१ उद्योग, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योग तथा पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ उद्योगले हालसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छैनन्। यस्तै पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर, भक्तपुर तथा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न उद्योगहरू पनि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका छन्।

सार्वजनिक विवरणअनुसार केही चर्चित औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ठूला व्यापारिक घरानाहरू नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा परेका छन्। गुराँस इन्जिनियर्स प्रालिको ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ भने कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रालिले ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ।

त्यसैगरी बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीको २ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) को १ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तथा बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको १ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

नेपाल ग्यास उद्योगले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तथा कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिले करिब १ करोड रुपैयाँ बक्यौता राखेको जनाइएको छ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सम्पत्ति तथा पूर्वाधारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि बक्यौता असुली अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। समयमै महसुल नतिर्ने उद्योगहरूमाथि अब कडा कदम चालिने संकेत गरिएको छ।