काठमाडौं, । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात बन्द गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हडताल नगर्नु भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। साथै, उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न अदालतले रिट निवेदक र यातायात व्यवसायी दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाएको छ।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले सेवा ठप्प पार्दा नागरिकको संविधानमा सुनिश्चित गरिएका हकअधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा आमनागरिकको आवतजावतको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने कार्य गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको छ।

यसबीच, यातायात व्यवसायीहरूले हिजो नै आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएको बताएका छन्।