काठमाण्डौं– नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर धितोको विषयमा बचाउ गर्दै अभिव्यक्ति दिएका छन् । अधिकारीको टिप्पणीले शेयर बजारका लगानीकर्ता तरंगित भएका छन् । शेयर धितो रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले त्यसलाई रोक्न मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जामा सीमा तोकिएको भन्दै गर्भनर अधिकारीले बचाउ गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्यवन सम्बन्धमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले त्यस्तो दाबी गरेका हुन् । “४ करोडको सेयर बैंकमा राखेर २ करोड ८० लाख लोन लिने पुनः २ करोड ७० लाखको सेयर बैंकमा राखेर त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा लिने र उक्त कर्जाको सेयरबाट पनि पुनः कर्जा लिने ‘रिसाइकलको प्रवृति ठीक छैन भनेर लिमीट तोकिएको हो।” उनले भने ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भयो भन्दै प्रचार गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले बैंकहरुले ब्याजदरको जोखिम उठाउने नगरेको आरोप समेत लगाए । “ब्याजदरको रिस्क ग्राहकमा थोपर्यो, तरलताको राष्ट्र बैंकमा । ३३ अर्ब अधिक तरलतालाई पनि अपर्याप्त भन्ने सुनिन्छ, जुन ठीक होइन ।’’– उनले थपे । 
उनले कर्जा लिएर त्यो सबै आयातमा खर्च भइरहेको चिन्ता व्यक्त गरे।
गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित रहेर ल्याएको बताए । “कोभिडको दोस्रो वर्षको असहज अवस्थामा मौद्रिक नीति आएको छ, गत वर्षको लकडाउनभन्दा यो वर्ष सहज अवस्था छ, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको तथ्याङक र बैंकहरुले ग्राहकको विवरण हेर्ने हो,” गभर्नर अधिकारीले भने, “गत वर्षको भन्दा यो वर्षको अवस्था तुलना गर्न नै मिल्दैन अहिले अवस्था धेरै सहज छ, यद्यपि केही क्षेत्र भने समस्यामा छन् ।”
उनले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेरभन्दा पनि खास असर परेको उद्योगलाई कस्तोे प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ भनेर छुट्याएर ल्याएको बताए । बैंकलाई आफ्नो ग्राहकको बारेमा राष्ट्र बैंकको भन्दा बढी जानकारी हुने भएकाले कोभिड प्रभावित व्यवसायी चिनेर सहुलियत दिने जिम्मा बैंकहरुलाई नै दिएको बताए । “ग्राहक डुब्यो भने बैंक पनि समस्यामा पर्ने हो, त्यसैले ग्राहकलाई चिनेर सहुलियत दिन बैंकलाई त्यो अधिकार छाडिदिएको हो ।” उनले भने, “ग्राहकको अवस्था र व्यवसायीको बारेमा मुख्य मूल्याङ्कनकर्ता बैंक नै हो ।”
उनले चालु आवको मौद्रिक नीतिले १ करोडभन्दा सानो ऋणमा २ प्रतिशत प्रिमीयम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’को संज्ञा दिए । पहुँच नभएका र साना ऋणिका लागि १ करोडभन्दा सानो कर्जामा प्रिमियम तोकेको बताउँदै उनले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, “साना ऋणिका लागि ल्याएको ऐतिहासिक नीति हो, अहिले १६ लाख ८२ हजार ऋणिमध्ये ४७ हजार ऋण एक करोडभन्दा माथि कर्जा लिने छन् । धेरै ऋण लिनेको त बार्गेन गर्ने क्षमता नै बढी हुन्छ ।”

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षकोभन्दा चालु आबको मौद्रिक नीति धेरै सूचकका आधारमा सहज अवस्थामा आएको बताए । तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “हामीले राष्ट्र बैंकले तोकको सीमाभन्दा पनि धेरै कम ब्याजदरमा कर्जा दिएका छौं ।”
दाहालका अनुसार २०७६ चैतमा ५.०३ रहेको स्प्रेड दर ३.६ प्रतिशत ओर्लिएको छ । ’’१० खर्ब सम्पत्ति वृद्धि हुँदा पनि केही करोड मात्रै ब्याज आम्दानी बढेको छ, सेयर बजारमा वृद्धि  हुँदा त्यसमा पहिलेदेखि नै लगानी गरेको र अहिले लगानी गरेर आर्जन गरेको आम्दानी ११÷१२ प्रतिशतको रिर्टन मात्रै छ ।” उनले भने–’’यदि सेयर बजारबाट पनि केही कमाउन नसकिएको भए १० प्रतिशत रिटर्न पनि असम्भव थियो ।” 
कोभिडको बेला यो रिर्टनलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने भए पनि रिर्टन अझै घट्ने देखिएकोले यसमा सोच्नुपर्ने र लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था आउनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 
राष्ट्र बैंकले साना ग्राहकको प्रोटेक्सनको लागि शुल्क र प्राइस तोकर ठूला ग्राहकको प्राइस तोक्ने छुट बैंकलाई दिने अपेक्षा आफूहरुले गरेको भए पनि त्यसो नभएकोमा उनको असन्तुष्टि छ ।

“१ करोडभन्दा सानो कर्जामा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम कार्यन्वयन गर्न गाह्रो छ, गाउँमा २०÷२५ प्रतिशत ब्याज लिएका ऋणलाई बैंकहरुले ७ प्रतिशतको आधार दरमा ५ प्रतिशत नै प्रिमियम तोके पनि १२ प्रतिशतमा कर्जा पाउने अवस्था हुन्छ,” दाहालले भने, “२ प्रतिशतको प्रिमियमले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्म बैंकहरुले  लगानी गरे पनि त्यसभन्दा बढी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दैन ।”
दाहालले सीडी रेसियो सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन विभिन्न चरणमा गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । “२०७९ असारसम्म ९० प्रतिशत सीडी बनाउनुपर्ने सट्टा तीन चरणमा यो लक्ष्य पूरा गरौं,” अध्यक्ष दाहालले भने, “पुस मसान्तसम्म ९२ बनाऔं, चैत मसान्तसम्म ९१ मा झारौं र असारसम्म ९० बनाऔं ।”
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले कठीन समयमा आएको मौद्रिक नीति पुनरुउत्थान र स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राखेर आएको बताए । यद्यपि यो मौद्रिक नीति कार्यन्वयन चुनौतिपूर्ण भने नरहेको उनको तर्क छ । कतिपय बैंकरको माग सम्बोधन नभए पनि विस्तारै त्यसको सम्बोधन हुने विश्वास उनको छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको बताए । होलसेल  र रिटेल मर्जर, क्रस होल्डिङ भएकाको मर्जर सकारात्मक भए पनि त्यसमा स्पष्टता नआएको बताए। 
वित्त कम्पनी संघका तर्फबाट आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तले १ करोडभन्दा सानो कर्जामा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिँदा फाइनान्स कम्पनी समस्यामा पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रको अपेक्षा विस्तारित मौद्रिक नीति भए पनि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित भनेर संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको बताए । तरलताको चरम अभावसँगै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला  विस्तारित मौद्रिक नीति आवश्यक भएको बेला संकुचित मौद्रिक नीति आएको उनले बताए ।

“कर्जा संकुचन हुनेगरी मौद्रिक नीति आयो, सीडी रेसियाले ३ खर्ब कर्जा क्षमता घटायो, यसले कर्जाको ब्याजदर बढ्न लागिसकेको छ,” उनले भने, “गत वर्ष २१२ अर्बको पुनकर्जा ल्याएकामा १ सय ४९ अर्ब गइसकेको थियो । कोभिडको दोस्रो लहरलाई ६३ अर्ब पुनकर्जाले समाधान गर्छ ?”