काठमाडौं । कुल ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु अव नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन दायरामा आउने भएका छन् । सेयरपूँजी वा कारोबारको आकार ५० करोड नाघेमा त्यस्ता संस्था केन्द्रिय बैंकको नियमन दायरामा आउनु पर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पारित गरेसँगै सोही विधेयकमा समेटिएको राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था पनि संशोधन भएको हो । अब यो विधेयक संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि कानूनी रुप लिने छ ।

ऐन संशोधनको प्रक्रिया पुरा भएपछि ठूला सहकारी संस्था नियमन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न केन्द्रिय बैंक बाध्य हुने छ । भलै सहकारी संस्थाहरुलाई निमयनमा तान्न लामो समय लाग्नसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘अहिले सबैले भद्रगोल शैलीमा सहकारी संस्था सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरुलाई निश्चित खाका र प्रक्रियाभित्र ल्याउन आवस्यक कानूनी र अन्य पूर्वाधार तयार पार्न समय लाग्छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या भएको तथा नियमन गर्न नसकेको आरेपका बीच राष्ट्र बैंकलाइ नियमन गर्न दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकको मातहतमा दोस्रो तहको नियामक निकाय खडा गर्ने प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुँदै आएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुको प्रक्रिति नै बेग्लै भएको, ती संस्थाहरुको स्थापना र सञ्चालनको मोडालिटी भिन्न भएको जस्ता कारण देखाउँदै नियमन गर्ने झण्झटबाट पन्छिँदै आएको थियो ।

यसका अलवा सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने किसिमको विशिष्ट जनशक्ति समेत आफूसँग नभएको र विद्यमान जनशक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै नियमन गर्न अपर्याप्त रहेको भन्दै यो भार उठाउन अनिच्छुक देखिँदै आएको थियो ।

यद्यपि, अहिले सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी कानून संशोन हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसअघि सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर उक्त प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संशोधन जस्ताको त्यस्तै सदर भने गरेन । उसले सेयर पूँजी २५ करोडको सीमालाई अस्वीकार गरी ‘५० करोडभन्दा माथिको कारोबार भएको’ भन्ने शब्दावली राखेको छ । यसबाहेक सरकारले कुनै एक सहकारी संस्थालाई अधिकतम निक्षेप संकलनको सीमा २५ लाख लाख्ने प्रस्ताव गरे पनि संसदले यो व्यवस्थालाई हटाएरमात्रै विधेयक पारित गरेको छ ।