काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत केही कर छुट र सहुलियत घोषणा गरे पनि लगानी विस्तार गर्ने ठूला तथा प्रभावकारी परियोजना अघि सार्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा इतिहासकै धेरै तरलता थुप्रिएको छ।

बैंकरहरूका अनुसार हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरी कुल १२ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ। यो नेपाली बैंकिङ इतिहासकै उच्च तरलता भएको बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकले जेठ १२ पछिको दैनिक तरलता सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगरे पनि बजेट आउनुअघि बजारबाट तानेर राखेको अतिरिक्त तरलताको आकार १० खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

उक्त अवधिमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ७ खर्ब ९२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, स्थायी तरलता सुविधामार्फत ५७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तथा राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २ खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट संकलन गरेको थियो।

जेठ १२ सम्म बैंकिङ प्रणालीमा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता रहेको भए पनि त्यसयता बैंकहरूमा थपिएको निक्षेप राष्ट्र बैंकले नतान्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम थुप्रिएको बैंकरहरूको भनाइ छ।

यसै कारण सोमबार मात्रै ठूलो परिमाणको रकम राष्ट्र बैंकको स्थायी निक्षेप सुविधामा जम्मा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

बैंकहरूमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको भए पनि निजी क्षेत्रबाट लगानीको माग नबढ्दा तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा झरे पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप प्रोत्साहन दिने स्पष्ट योजना ल्याउन सकेको छैन। हालै सार्वजनिक बजेटले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

एक बैंकरका अनुसार सरकारले पुराना कर तथा नीतिगत विवाद समाधानतर्फ केही कदम चाले पनि त्यसपछि लगानी विस्तार कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा ‘हामीलाई अहिले आत्मविश्वासभन्दा पैसा चाहिएको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बैंकिङ क्षेत्र झन् अचम्मित भएको बैंकरहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार देशभित्र पर्याप्त रकम उपलब्ध हुँदा त्यसको प्रभावकारी उपयोगभन्दा थप स्रोत खोज्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन समाधान होइन।

बजारमा माग कमजोर, उद्योग–व्यवसायमा अनिश्चितता तथा लगानी प्रतिफलप्रतिको आशंका कायम रहेकाले निजी क्षेत्र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न उत्साहित हुन सकेको छैन।

बैंकरहरूको निष्कर्षमा, सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसके आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलताको नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम हुने सम्भावना अझ बढ्नेछ।