काठमाडौं । नेकपा एमालेले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा चुनावपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै समयसीमा तोकेर ११ काम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। एभरेष्ट होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा युवादेखि महिला, श्रमिक, विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मीसम्म लक्षित कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्।

घोषणाअनुसार १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जिबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान, उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न युवालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराइने उल्लेख छ, जसले एआई, कन्टेन्ट क्रिएसन, डिजिटल मार्केटिङ र एप विकासजस्ता क्षेत्रमा स्टार्टअप व्यवसाय गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सम्मानस्वरूप उनीहरूको बैंक खातामा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिने तथा सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निर्व्याजी ऋण र न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका किशोरीहरूलाई निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराइने र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइने तथा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेटिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम तोक्ने र सबै शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने योजना अघि सारिएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ भत्ता दिने र उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा समेटिने उल्लेख छ।

महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि २० लाखसम्म निर्व्याजी ऋण, सुत्केरी महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार रुपैयाँ मातृशिशु पोषण भत्ता र ५ लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ। साथै, गरिब परिवारले २०८२ भदौसम्म लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

राष्ट्रको सुरक्षा र स्थायित्वका लागि योगदान दिएका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूको सम्मान, सेवा–सुविधा र कल्याण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।