काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो अवधिमा ६ उजुरी खारेज गरिएको उल्लेख छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगको वार्षिक कार्यसम्पादन, अनुसन्धान र सिफारिसको स्थिति सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा पुराना तथा नयाँ गरी २८० उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी निर्णय भएको छ। २२ पटक बैठक बसेर ४९ उजुरीगत सिफारिस र ८ नीतिगत सिफारिस सरकारलाई पठाइएको छ। एक वर्षमा १५० उजुरी तामेलीमा राखिएका छन् भने दुई व्यक्तिमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन आयोगले सात जना पीडित तथा परिवारका नाममा ४७ लाख ७२ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन दर भने अत्यन्त न्यून रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। पूर्ण कार्यान्वयन दर १३.२९ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने ३४.१२ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ५२.६० प्रतिशत सिफारिस प्रक्रिया मै रहेको उल्लेख छ। समीक्षा अवधिमा आयोगले मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा २२६ पटक अनुगमन गरेको छ, जसमा कैदीबन्दी अधिकार, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारजस्ता नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका मुद्दा समावेश छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता अधिकार, विपद् प्रभावित अधिकार, सीमान्तकृत वर्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा जातीय विभेदसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि आयोगले प्राथमिकताका साथ अनुगमन गरेको छ।