काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा वैदेशिक ऋणको भित्रिने दर चार गुणाले वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म (माघ मसान्त)मा मात्र वैदेशिक ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल सार्वजनिक ऋणको ५०.८७ प्रतिशत हो।

०७१/७२ मा २९ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण भित्रिएको थियो, जुन हालको तुलनामा निकै कम हो। कोभिड महामारीअघि नै वैदेशिक ऋण उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ। ०७२/७३ मा ऋण ४३ अर्ब ७७ करोड पुगेको थियो भने ०७३/७४ मा ३२.५३ प्रतिशतले बढ्यो। ०७४/७५ मा ६१.०९ प्रतिशतको वृद्धिसँगै ०७५/७६ मा मात्र १.०१ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम रह्यो। कोभिड महामारीसँगै ०७६/७७ मा सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि दातृ निकायबाट ऋण उठाउँदा ७२.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि १९.०१ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा १ खर्ब ८० अर्ब मात्र ऋण उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक, मित्रराष्ट्रमा जापान अगाडि

नेपाललाई सबैभन्दा बढी ऋण दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व बैंक रहेको छ। ०८०/८१ मा नेपालको कुल विदेशी ऋणमध्ये आइडिएको ४८.८६ प्रतिशत र आइएमएफको ५.५ प्रतिशत छ। मित्रराष्ट्रहरूमध्ये जापानबाट सबैभन्दा बढी ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ, जसले कुल वैदेशिक ऋणको ४.०६ प्रतिशत ओगट्छ।

वैदेशिक ऋणको उपयोगिता र चुनौती

सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण मुख्यतः खानी, उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। ०७९/८० मा मात्र ४७ अर्ब १३ करोड यिनै क्षेत्रमा खर्च गरिएको थियो। तर, पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर भने पछिल्ला वर्षहरूमा निकै सुस्त देखिएको छ। कोभिडकालपछि पुँजीगत खर्च ऋणात्मक हुँदा विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा विकास निर्माण कमजोर बनेको छ। 'पूर्वतयारीविना परियोजना निर्माण गर्ने, ठोस कार्ययोजना नबनाउने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले विदेशी ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन,' उनले भने। from Nayapatrika daily