र्वोच्च अदालतले गभर्नरलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा तोकिएको ६५ वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार आदेश जारी गर्दै, नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा तोकिएको उमेरसीमा यथावत् राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्डमा दोस्रो संशोधन गरी गभर्नर लगायतका नियुक्तिमा तोकिएको ६५ वर्षे उमेरहद हटाएको थियो। सो संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पनि संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो र उक्त आदेश निरन्तर रहने कि नहुने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अर्को साता बोलाइएको थियो। अहिले उक्त अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिइएको हो।

तर, अधिवक्ता थापा लगायतले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागेको भन्ने दाबी गर्दै पेश गरेको पूरक निवेदनमा भने अदालतले कुनै निर्णय नगरेकोले भट्टको सम्भावित नियुक्तिमा रोक नलाग्ने परिस्थिति बनेको छ।