काठमाडौं - सरकारले निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण सर्तसहित गर्ने निर्णय गरेको छ। एनसेलले नवीकरण शुल्कबापत १६ अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पाएको छ। यो शुल्क एनसेलले पाँच वर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ। 

यस अवधिमा एनसेलले आफ्नो सेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न पाउने छैन।एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्कबापत चार अर्ब मात्र बुझाएको छ। बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, एनसेलले हरेक वर्ष भदौ १५ भित्र पाँच अर्ब रुपैयाँ र १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। पहिलो किस्ता समयमा बुझाउन नसके एनसेलको अनुमतिपत्र खारेज हुने निर्णय गरिएको छ।

यसका साथै, सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा, कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन नगर्ने सर्त राखेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयले एनसेलको स्वामित्व संरचनालाई स्थिर राख्न मद्दत गर्नेछ र दूरसञ्चार क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन सुनिश्चित हुनेछ।एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा प्राधिकरणबाट जीएसएम सेलुलर मोबाइल अनुमतिपत्र लिएको थियो। यसअघि २०७१ र २०७६ मा एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण भएको थियो।