काठमाडौँ, चैत ३१ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले चैत २२ गते दिएको थुनामा पठाउने आदेशको आधार, प्रमाण र कारण उल्लेख गरी कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। लामिछानेले गत शुक्रबार उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए, जुन आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेश गरिएको थियो।

सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सुनुवाइपछि अदालतले प्रारम्भिक रूपमा आदेश मागिएको कैफियत प्रतिवेदनसहित मुद्दालाई अघि बढाउने संकेत दिएको छ।

यसअघि, रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १३ गते सोही मुद्दामा रवि लामिछानेसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। त्यही बेला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको थियो। दुबै निवेदनमाथि संयुक्त सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।