प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सूचना प्रकाशनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै अबदेखि सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता माध्यमबाट मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

उक्त निर्णय सचिवस्तरबाट पारित भई सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको हो। अब विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन गर्दा भुक्तानी पनि सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दररेट र छुटसम्बन्धी विषय पनि सोही संस्थाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस निर्णयपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा सरकारी विज्ञापन रोकिएर उनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। धेरै सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनमै निर्भर रहेको अवस्थामा यस्तो ‘एकद्वार नीति’ लागू हुँदा केही सञ्चारगृह बन्द हुने जोखिम बढ्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उता नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले निजी सञ्चारमाध्यमसँग कुनै परामर्श नगरी यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेकी छन्। उनले निर्णय नसच्याए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएकी छन्।