काठमाडौं — मेलम्चीवासीले १० दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए मेलम्ची खानेपानीको काठमाडौं पथान्तरण पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उपभोक्ता तथा बाढीपीडितहरूले आइतबार खानेपानी मन्त्री मदन परियारलाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

मेलम्ची खानेपानीका वितरक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार मन्त्री परियारले विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि १० दिनको समय मागेका छन् । २०७८ सालको बाढीपहिरोबाट प्रभावित पीडितलगायत अन्य सरोकारवालाका माग पूरा गर्न तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग यसअघि सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले पटक–पटक पानी पथान्तरण बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

पीडितका अनुसार २०७५ सालदेखि मेलम्ची आयोजनाका कारण स्थानीयले निरन्तर दुःख पाउँदै आएका छन् । प्रदीप यादवसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि त्यसपछि कुलमान घिसिङ मन्त्री हुँदा पनि सहमति भए तर कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । अहिले पनि मन्त्री परियारले थप १० दिनको समय मागेकाले उक्त अवधिमा माग सम्बोधन नभए मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउन नदिने चेतावनी दिइएको उनीहरूले बताएका छन् ।

यता, मन्त्री परियारले सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर बाढीपीडित तथा भेण्डरका समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले मेलम्ची खानेपानीसँग सम्बन्धित समस्या जटिल भए पनि समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए । लामो समयदेखि देखिएका समस्याबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेर माग सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ ।

पीडितहरूले पानी पथान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा सामाजिक न्यायका आधारमा लेभी निर्धारण गरी २५ प्रतिशत रकम पीडित क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने, मेलम्ची र हेलम्बुका स्थानीयका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र मेलम्ची आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारी कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, बाढीपछिका वास्तविक पीडितको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने र २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र स्थानीयबीच भएको १० बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।