काठमाडौं । संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा दायर मुद्दामा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले यथावत् राख्ने आदेश दिएको छ। संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत देखिएकाले परिवर्तन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलसमेतको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुसार जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ।

उक्त मुद्दा संगठित रूपमा आर्थिक ठगीसम्बन्धी कसूरअन्तर्गत परेको हो। जाहेरीकर्ता सुमन खनाललगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई संगठित ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले जाहेरी, प्रतिवादीहरूको बयान, रकम प्रयोगको प्रकृति तथा संलग्नता प्रारम्भिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै पुर्पक्षका लागि धरौटी तोकेको थियो। सो आदेशविरुद्ध प्रतिवादीहरूले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।

उच्च अदालतमा भएको बहसमा सरकारी पक्ष तथा प्रतिवादी पक्षका वरिष्ठ अधिवक्तासहितका कानुनी प्रतिनिधिहरूले तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। बहसपछि इजलासले प्रतिवादीहरूलाई तारिखमै राखिएको, धरौटी बुझाइएको तथा मुद्दामा थप प्रमाण संकलन हुने प्रक्रियासमेत जारी रहने भएकाले अहिले नै आदेश परिवर्तन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बेरितो नदेखिएकाले परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिएन।’

यससँगै रवि लामिछानेसहित सबै प्रतिवादी धरौटी बुझाएर तारिखमा उपस्थित रहने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ। अब मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमै थप प्रमाण संकलन, साक्षी बयान र कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि अन्तिम फैसलातर्फ अघि बढ्नेछ। अदालतको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म प्रतिवादीहरू धरौटी र तारिखको शर्तमा रहनेछन्।