सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। आयोगले अतिक्रमण भएको ठहर गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अब कुनै पनि माध्यमबाट व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश भएका जग्गाको किनबेच, नामसारी तथा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका जग्गाको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको जनाएको छ।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत प्रतिवेदनमा औंल्याइएका जग्गाको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने कामसमेत सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइनेछ। साथै सार्वजनिक हितसँग जोडिएका जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कुनै पनि प्रकारको कमजोरी हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गरिएको छ।