काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरूलाई ‘मिसन मोड’मा समाधान गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले सुधारका कार्यक्रमलाई कार्यतालिकासहित प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय तथा सहकार्य थप सुदृढ गरिने उनले बताए।

‘बजेटमा समेटिएका नीतिगत र कानुनी सुधारका काम उद्योग मन्त्रालयले तीव्र गतिमा अघि बढाओस्। आवश्यक विज्ञ, स्रोतसाधन वा प्राविधिक सहयोग अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधारका काम केही साताभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समावेश सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन्। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सुधारका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग र आपसी समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत आठ वटा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन्। तीमध्ये कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुली ऐन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण विषय समावेश छन्।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्यतालिका समेत तयार गरेको जनाएको छ।