काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ।

पौडेलकी पत्नीले दायर गरेको रिटमा राजनीतिक प्रतिशोधको भावना राखेर उनलाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ। रिटमा पक्राउका लागि पर्याप्त आधार र प्रमाण प्रस्तुत नगरी हिरासतमा राखिएको दाबी गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको छ। यसअघि विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि उनलाई सात दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो।

रिट निवेदनमा पौडेललाई कानुनसम्मत प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरिएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि बिहीबारको पेसी तोकेको छ। सुनुवाइपछि अदालतले पक्राउ प्रक्रिया, थुनाको वैधानिकता तथा रिहाइसम्बन्धी विषयमा आवश्यक आदेश दिनेछ।

पौडेलको पक्राउसँगै मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ। एमालेले यसअघि नै पक्राउलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित कदम भएको आरोप लगाएको छ भने अनुसन्धान निकायहरूले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान अघि बढाइएको बताएका छन्।

अब सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशले यस प्रकरणको कानुनी र राजनीतिक दिशालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।