काठमाडौं । नेपाल सरकार ऋणको दायित्वमा वर्षेनि थपिँदै गएको छ। विकास निर्माणमा खर्च गर्नु पर्ने बजेट भन्दा बढी रकम ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नेमा खर्चिन थालेपछि सरकार दबाबमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले ऋण भुक्तानीमा मात्र ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

यस वर्षका लागि सरकारले ऋण भुक्तानी गर्न ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यता विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मध्ये हालसम्म १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। संविधान अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सरकार बजेट ल्याउने गर्छ। यस पटकको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पनि ऋणको भरमा आउने देखिएको छ।

हालसम्म सरकारको कुल ऋण दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो मध्ये १२ खर्ब ६६ अर्ब आन्तरिक र १३ खर्ब ५५ अर्ब बाह्य ऋण हो। चालु वर्षमा मात्र सरकारले १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण थप गरेको छ। पछिल्लो वर्षको अन्त्यमा कुल ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन चालु वर्षको वैशाखसम्ममा २६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यो रकम जीडीपीको ४३ प्रतिशत बराबर हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्ममा तिरिएको २ खर्ब ५० अर्ब ऋण मध्ये २ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक र ३५ अर्ब बाह्य ऋण हो। चालु आव २०८१/८२ का लागि ल्याइएको १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट मध्ये सोमबारसम्म ६७ प्रतिशत खर्च भएको छ। अझै ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ। पुँजीगत खर्च (विकास) मा अझै २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ। सरकार जहिल्यै ठूलो बजेट ल्याउँछ, तर खर्च गर्न नसक्ने स्थिति दोहोरिन्छ। पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार, प्रधानमन्त्री स्वयंले बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएकाले खर्च हुन नसकेको हो। ‘प्रधानमन्त्रीले आफूले ल्याएको बजेटलाई नै खण्डन गर्दै हिँड्नु भयो,’ उनले भने, ‘चित्त नबुझे मध्यावधि बजेट ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो।’