काठमाडौं — आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार राति सम्पन्न वार्तामा समझदारीको खाका तयार भएको छ। चार हप्ता भन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरू र सरकार सहमति नजिक पुगेका हुन्।

वार्तामा सहभागी शिक्षकका अनुसार केही मागहरू मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्बोधन गर्ने र संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने सहमति भएको छ। त्यहि आधारमा शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगन गर्नसक्ने संकेत गरेका छन्।

शिक्षक महासंघले ९ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रतिप्रस्ताव ल्याएको छ। तीमध्ये अस्थायी, राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदा, दुर्गम भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेशजस्ता बिषय समावेश छन्। मन्त्रालयको अनुमान अनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ।

वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षा सचिव दीपक काफ्ले सहभागी थिए। शिक्षक महासंघतर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली र महासचिव तुलाबहादुर थापा सहभागी थिए।

शिक्षक नेतृ पराजुलीका अनुसार आन्दोलनले स्वरूप परिवर्तन गर्नेछ यदि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयसँगै शिक्षा ऐन पारित गर्ने स्पष्ट समयसीमा दिइयो भने।

अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्दा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने गृहमन्त्री लेखकले शिक्षा ऐन ल्याउने सत्तारूढ दलको तयारीबारे स्पष्ट पारेका थिए।

पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पहिले नै यी प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् तर अर्थ मन्त्रालयको असहमतिको कारण मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन सकेको थिएन।

महासंघले आन्दोलन र वार्ता एकसाथ लैजाने निर्णय गरे पनि अब मन्त्रिपरिषद्बाट आंशिक सहमति भए सडक आन्दोलन स्थगित गरेर सांकेतिक विरोध कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरिने जनाएको छ। यद्यपि शिक्षा ऐन पारित नहुँदासम्म पूर्णरूपमा आन्दोलन नरोकिने महासंघको अडान रहेको छ।