नेपाल धितोपत्र बोर्डले अबदेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन (IPO) प्रक्रिया अघि बढाइरहेका तर आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो कि प्रतिसेयर नेटवर्थजस्ता सूचकहरू तीन महिनामा एकपटक फेरिइरहने भएकाले यसअघि यस्ता विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न कठिनाइ भएको थियो। तर हाल आईपिओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने चाप बढेपछि बोर्डले अध्ययनपछि खुलासा गर्ने तयारी गरेको हो।

२०७८ सालको जेठमा संसद्को लेखा समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरूलाई आईपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। त्यसयता, धितोपत्र बोर्डमा अनुमति कुरिरहेका कम्पनीहरूको संख्या लगातार बढेको छ।

लेखा समितिको निर्देशनअनुसार कुन कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्न नपाउने हो भन्ने बारे स्पष्ट सूचना दिनुपर्ने माग निरन्तर भइरहे पनि, बोर्डले त्यसबेला प्राविधिक कारण देखाएर विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन।

यसअघि सेयर निष्कासन अनुमति पाएपछि मात्र कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। तर, सेयर निष्कासन प्रक्रिया लामो समयसम्म किन अड्किएको हो भन्नेबारे लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग तीव्र बनेको छ।

यही विषयलाई लिएर हालै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को बैठकमा केही जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले बोर्डमा प्रक्रिया सहज गराइदिने नाममा ५–७ प्रतिशत कमिसन मागिएको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधिहरूले बोर्डको कार्यालयमा पुगेर सेयर निष्कासन प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरेका थिए। करिब सात पृष्ठ लामो विवरण आयोगले लिएको र बिहीबार जलविद्युत कम्पनीहरूका प्रवर्द्धकहरूसँग थप सोधपुछ गरिएको छ।

धितोपत्र बोर्डले अबदेखि अनुमतिका लागि आएका कम्पनीहरूको आर्थिक सूचकहरूको गहिरो विश्लेषणपछि मात्र निर्णय लिने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, यसपटक बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर बढी जिम्मेवारीपूर्वक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।