राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले कास्की जिल्ला अदालतबाट पेश भएको प्रमाण मिसिल मगाउन आदेश दिएको छ।

आइतबार मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। यसअघि शुक्रबार लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई जानकारी नदिई सुनुवाइ अघि बढाइएको भन्दै अदालतमा आपत्ति जनाएका थिए, जसपछि सो दिन निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो। त्यसै दिन इजलासले थुनामा रहेका लामिछानेलाई सुनुवाइसम्बन्धी सूचना रूपन्देही कारागारमार्फत चाँडो उपलब्ध गराउन आदेश पनि दिएको थियो।

यस मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, जुन आदेशविरुद्ध रवि लामिछाने र सरकारी वकिल दुबै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। लामिछानेले साधारण तारेखमा रिहा हुनु पर्ने माग गरेका छन् भने सरकारी पक्ष उनलाई थुनामै राखिनुपर्ने अडानमा रहेको छ। दुवैको निवेदनमाथि बिहीबारदेखि उच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।