काठमाडौं–शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयरधितो कर्जामा कडाइ गर्यो । कुनै एक व्यक्ति तथा कम्पनीले सेयरधितो कर्जामा एउटा बैंकबाट ४ करोडसम्म लिनसक्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था समग्रमा १२ करोडभन्दा लिन नपाउने व्यवस्था लागू गर्यो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको सेयर कर्जा सम्बन्धी उक्त व्यवस्थासँगै सेयर बजारमा नराम्रो असर पर्यो । फलस्वरुप नेप्से ओरालो लाग्यो ।
राष्ट्र बैंकले नियममा गरेको परिवर्तनसँगै १ करोडभन्दा बढीको सेयरधितो कर्जा ५ अर्बले घटेको छ । ५० लाखभन्दा मुनीको सेयरधितो कर्जा भने बढेको देखिन्छ ।

समग्रमा ३ महिनामा २ अर्ब रुपैयाँले सेयरधितो कर्जा घटेको छ । असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ३ अर्ब कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधितोमा दिएका छन् ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीलाई सेयरधितोको व्यवस्था परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीलाई अहिलेको सेयरधितोको व्यवस्थाले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर गरेको र यसलाई परिवर्तन गर्न भनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सेयरधितोको व्यवस्थालाई अहिलेलाई परिवर्तन गरेर आगामी सातासम्ममा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकमा ४ करोडको सीमालाई १० करोड र १२ करोडको सीमालाई ३० करोड बनाउने तथा सेयरधितोमा ७० प्रतिशतसम्म दिएको कर्जालाई ६५ प्रतिशतसम्म झार्ने तयारी भएको छ । यसबाहेक कम्पनीले सेयरधितो राखेर ऋण लिएमा भने कुनै सीमा नलगाउने तयारी भएको छ । राष्ट्र बैंकले बढ्दो सेयर बजारलाई नियन्त्रणमा गर्नका लागि पछिल्लो एकवर्षमा ४ वटा नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । सेयरधितो कर्जा १२० दिनको औसत मूल्यमा पाइने व्यवस्थालाई १८० दिन बनाएको थियो ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा एकवर्षसम्म सेयर किनेपछि बेच्न नपाइने तथा बैंक तथा वित्त कम्पनीले लघुवित्तको सेयर किन्न नपाउने तथा नेप्सेमा सूचिकृत भएको अर्कोवर्षदेखि तथा नाफामा गएको कम्पनीको मात्र सेयरधितो राखेर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । सेयर बजारका लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।