काठमाडौं - बैंकहरूलाई नयाँ नियम लागु हुने भएको छ। यस अगाडि स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा अब भने त्यसो गर्न नपाइने भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने पैसालाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाइसकेको छ । तर यसका लागि केन्द्रीय बैंकले पनि निर्देशन वा परिपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बैंकहरुले स्थानीय तहमा जाने पैसाको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चैत मसान्तसम्म ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर, नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त व्यवस्था हटाएका छन् । 

यो व्यवस्था तत्काल लागू हुने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको अवस्था छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै लगानीयोग्य रकममा केही कमी आउने छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै करिब ६० अर्ब निक्षेप घट्ने छ । तथापि, अहिलेको अधिक तरलताको अवस्थामा उक्त रकमले खासै ठूलो असर नपर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।