यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडिङमा परेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको ५२.१५ प्रतिशतभन्दा ९.०२ प्रतिशतले बढी हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार ३ लाख ९६ हजार ३४७ परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ४२ हजार ४६५ जना ग्रेडेड भएका छन्। बाँकी १ लाख ५३ हजार ८८२ जना ननग्रेडेड विद्यार्थी तत्काल उच्च शिक्षामा भर्ना हुन अयोग्य छन्।

बोर्डका अनुसार दुई विषयसम्म ननग्रेडेड विद्यार्थीका लागि आगामी भदौ २८ र २९ गते ग्रेडवृद्धि परीक्षा हुने छ। गत असारमा सार्वजनिक एसईई परीक्षाको नतिजामा पनि ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडिङमा परेका थिए। यसले शिक्षण प्रणालीको सुधार भएको वा परीक्षा प्रणाली कमजोर बनाइएको भन्ने बहस उत्पन्न गरेको छ।

बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्माले शिक्षा अधिकार स्थानीय तहमा गएको र पठनपाठन संस्कृतिमा सुधार भएकाले नतिजा सुधार भएको बताए। नियमिततर्फको नतिजा सन्तोषजनक देखिए पनि आंशिकतर्फ मात्र ३६.४९ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। १ लाख १४ हजार ६४० जना आंशिक परीक्षार्थीमध्ये ७२ हजार ८०० विद्यार्थी ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेशको नतिजा राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो देखिएको छ भने कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशको नतिजा औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ।

बागमतीबाट १ लाख २४ हजार ८४१ परीक्षार्थीमध्ये ७०.४७ प्रतिशत ग्रेडेड भएका छन्। गण्डकीमा यो प्रतिशत ६४.२२ रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको नतिजा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ, जहाँ ५०.१८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र ग्रेडिङमा परेका छन्। मधेशमा ५३.६१, सुदूरपश्चिममा ५४.३९, लुम्बिनीमा ५५.६२ र कोशीमा ५९.८० प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्।

ग्रेडिङमा नपर्ने विद्यार्थीको संख्या विषयगत रूपमा हेर्दा अंग्रेजीमा सबैभन्दा बढी छ। अंग्रेजीमा ६६ हजार, लेखामा ४१ हजार, सामाजिकमा ३३ हजार ९ सय, नेपालीमा २८ हजार ३ सय, अर्थशास्त्रमा १७ हजार ७ सय, बिजनेस स्टडिजमा १० हजार र गणितमा साढे ९ हजार विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्।

यसपटक जीपीए ३.६० देखि ४ सम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १३ हजार ५०२ रहेको छ। जीपीए ३.२० देखि ३.६० भित्र ५५ हजार ८९६, २.८० देखि ३.२० भित्र ९४ हजार २६८, २.४० देखि २.८० भित्र ६९ हजार ८१२, २.० देखि २.४० भित्र ८ हजार ९६४ र १.६० देखि २.० भित्र २३ जना विद्यार्थी रहेका छन्।

यसैबीच शिक्षाविद्हरूले सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्ता विषयमा शिक्षकमै अभाव रहेको भन्दै परिणाममा असमानता देखिएको बताउँदै आएका छन्। स्थायी दरबन्दी अभावका कारण उच्च कक्षामा शिक्षण गुणस्तरमा समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ।