काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको मागलाई कुनै पनि हालतमा बेवारिसे हुन नदिने स्पष्ट गरेका छन्। कानुनविद्हरूसँग भएको छलफलमा उनीहरूले पार्टीको विधानअनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन अवश्य पनि बाध्यकारी हुने बताएका छन्।

सो छलफलमा बरिष्ठ अधिवक्ता तथा डिएल ए अध्यक्ष सिताराम केसी, नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनाल, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, रामचन्द्र (आरसी) गौतमलगायतका कानुन व्यवसायी सहभागी थिए। छलफलपछि महामन्त्रीद्वयले केन्द्रले स्वयं विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने आफ्नो प्राथमिकता भएको र त्यसका लागि अन्तिमसम्म प्रयासरत रहने बताए। केन्द्रले नबोलाए पनि यो माग बेवारिसे हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले पार्टीको विधान र कानुनअनुसार अघि बढ्नु आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भएको उल्लेख गरेका छन्। आसन्न निर्वाचनअघि महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ ऊर्जा, नीति र सङ्कल्पसहित निर्वाचनमा जानु पार्टीका लागि आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ। नेतृत्वमा को रहने भन्ने विषय गौण भएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले पार्टीको अस्तित्व, सिद्धान्त र सहि पद्धति नै मुख्य भएको दोहोर्याए।