काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन विवरणकै आधारमा यो निर्णय गरिएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार घिसिङले तोकिएको समयमा आवश्यक विवरण नबुझाएकाले उनलाई शून्य अंक दिइएको हो। विगतका वर्षहरूमा उच्च कार्यसम्पादन अंक प्राप्त गर्दै आएका घिसिङले यस पटक शून्य अंक पाउनु उद्योग, ऊर्जा तथा सार्वजनिक क्षेत्रका लागि ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उनले ९४.२३ प्रतिशत र २०७९/८० मा ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए। तर, यस पटक उनको मूल्यांकनमा आएको परिवर्तनले विभिन्न अडकलबाजी र विश्लेषणहरू जन्माएको छ।

पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। यो विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। दुई पक्षबीचको बढ्दो तनावका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकसमेत दुई महिनादेखि बस्न सकेको छैन।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका घिसिङको मूल्यांकनमा आएको यो परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, बरु पछिल्ला विवादहरूसँग गाँसिएको हुन सक्छ। मन्त्री खड्का र घिसिङबीचको असमझदारीले विद्युत क्षेत्रमै असर पार्ने संकेत देखिएको छ। अब मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको यो विवाद कसरी समाधान हुनेछ भन्ने विषय चासोको विषय बनेकोछ।