काठमाडौं । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तीन वर्षपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूसमेत मुछिएको उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा सुरु भएको हो।

यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू प्रतिवादी छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २०८० जेठ १० गते ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि २०८१ वैशाख ९ गते थप पाँच जनालाई प्रतिवादी बनाएर अर्को मुद्दा दायर गरिएको थियो। बेचन झा पक्राउ परेपछि २०८१ साउन २९ गते तेस्रो मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अदालतले अहिले तीनवटै मुद्दालाई एकीकृत गरी सुनुवाइ अघि बढाएको छ।

बुधबार कार्यालय समयको अन्तिम चरणमा मात्र सुनुवाइ सुरु भएकाले सरकारी वकिलको बहस प्रारम्भ हुन नपाउँदै अदालतले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्दै बिहीबारका लागि सुनुवाइ तोकेको छ।

अभियोगपत्रअनुसार नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुनर्वास गराइदिने प्रलोभन देखाई सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ असुलेर संगठित रूपमा ठगी गरिएको आरोप छ। प्रतिवादीहरूविरुद्ध सात वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ।

यसैबीच, अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तहरूले बयानमा नाम लिएका थप आठ जनाविरुद्ध भने हालसम्म थप अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन। प्रारम्भिक अभियोगपत्रमै उनीहरूमाथि प्रमाण संकलन गरी आवश्यक कारबाही गरिने उल्लेख भए पनि तीन वर्ष बितिसक्दा समेत कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको देखिएको छ।

ती व्यक्तिहरूमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, नैनकला थापा, पूर्वगृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपाने, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, एमालेका पूर्वप्रदेशमन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्य, टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी लीला जिसी तथा राजेश्वर स्थापित रहेका छन्।

त्यसैगरी कांग्रेस नेतृ आरजु देउवा र मञ्जु खाणलाई रकम बुझाएको दाबी गरिएका अडियो सार्वजनिक भए पनि त्यस सम्बन्धमा समेत अनुसन्धानले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

बेचन झाको पक्राउसँगै यो प्रकरणले नयाँ राजनीतिक मोड लिएको थियो। २०८१ असार १४ गते पक्राउ परेका झामाथिको अनुसन्धानसँगै राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र बनेको थियो। त्यसलगत्तै सत्ता समीकरण परिवर्तन भई नयाँ गठबन्धन बनेको थियो। तर नयाँ सरकार गठनपछि यस प्रकरणको थप अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएका छन्।