पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा कानुनी रूपमा मान्यता दिएपछि यातायात व्यवसायीहरुले पोखरासहित सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात सेवा अवरुद्ध गरेका छन्। नियमावलीमार्फत निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातसरह सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको विरोधमा व्यवसायीहरुले बिहानैदेखि बस, ट्याक्सी र ढुवानी सवारी साधन थन्क्याएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा भएको यो आन्दोलनमार्फत व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको नियम फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले सरकारको निर्णयले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै तहसनहस पार्ने दाबी गरे।

पोखरा ट्याक्सी प्रालिका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलका अनुसार निजी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनलाई सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न दिनु सरासर अन्याय हो। उनले भने, ‘जबसम्म सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिँदैन, आन्दोलन निरन्तर चल्नेछ।’ व्यवसायीहरूले प्रदेशभर १६ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा नियमनसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। नियमावलीले दर्ता, अनुमति, र नवीकरणका प्रक्रिया तोक्दै सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्डहरू पनि निर्धारण गरेको छ।

सेवा सञ्चालनका लागि कम्तीमा २० वटा सवारी साधन आबद्ध हुनुपर्ने र राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि दुई पांग्रेमा २५ हजार र चार पांग्रेमार्फत सेवा सञ्चालन गर्दा ५० हजार रूपैयाँ अनुमति शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, वार्षिक नवीकरण शुल्कसमेत अनिवार्य गरिएको छ।

व्यवसायीहरूको आन्दोलनले पोखराका सडकहरू सुनसान बनेका छन्। संघीय सरकार तथा बागमती प्रदेशले पनि यसअघि यस्तो सेवा सञ्चालनको तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा अघि बढाउन सकेका थिएनन्। तर गण्डकी सरकारले पहिलोपटक औपचारिक नियमावली ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

सरकारले विवाद समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। समितिले व्यवसायीहरुलाई संवादमा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेको छ।

यता, आन्दोलनकारी पक्षले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिनु यातायात ऐन २०४९ तथा नियमावली २०४५ को उल्लंघन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले गत असार १३ गतेको निर्णयमा सबै प्रकारका सवारी साधनलाई नियमन गरी सेवा दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि सरकारले नयाँ नियमावली लागू गरेको हो।