काठमाडौं, २१ जेठ – संविधानले एकाधिकार अन्त्य गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने अत्यावश्यक सेवा ऐनले यातायातजस्तो सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ। तर, गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङलाई वैधानिक बनाउँदै ल्याइएको नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्दै हडताल फिर्ता गराएको छ।

गण्डकी सरकारले केही साताअघि राइड सेयरिङ सेवा नियमन र व्यवस्थापन गर्न नियमावली ल्याएको थियो। तर, यसविरुद्ध १६ जेठदेखि सुरु भएको गण्डकीको क्षेत्रीय हडताल सोमबारदेखि देशव्यापी बनाइयो। यातायात व्यवसायीको दबाबपछि संघीय सरकार आफैंले गण्डकी सरकारलाई नियमावली स्थगनका लागि पत्र पठायो, जसपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गरे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार निर्णय लिइएको बताए। ‘संघीय सरकारबाट पत्र आएपछि मन्त्रिपरिषद् बसेर निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसलाई संघीय सरकारको हस्तक्षेप वा सहकार्य दुबै रूपमा बुझ्न सकिन्छ।’ उनले स्थगनको अवधि वार्तामार्फत सहमति खोज्ने अवसर भएको र अवरोध भए फेरि कार्यान्वयनमा जाने बताए।

संविधानको अनुसूची ५ र ६ अनुसार संघ र प्रदेशको यातायात क्षेत्रसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट छ। संघले राष्ट्रिय नीति बनाउने भए पनि प्रदेशले आफ्नै सीमाभित्र कानुन बनाउने अधिकार राख्दछ। यसै आधारमा बनाइएको नियमावली संघको हस्तक्षेपमा रोकिएको भन्दै प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको आलोचना भइरहेको छ।

यातायात व्यवसायीले नियमावली खारेज नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने अडान राख्दै आन्दोलन चर्काए। त्यसैबीच यात्रुहरू सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा सडकमा अलपत्र परे। त्रिभुवन विमानस्थल, गोंगबु, जडीबुटी लगायत स्थानमा यात्रुहरू घण्टौँसम्म बस कुरिरहेका थिए भने केही बाध्यतावश महँगो ट्याक्सी चढ्न विवश बने।

यातायात व्यवसायीले केही सञ्चालनमा रहेका गाडीमाथि तोडफोड पनि गरे। जडीबुटीमा मयूर यातायातको बसमा तोडफोड प्रयास गरियो भने एउटा सुमोमाथि आक्रमण भएको खबर छ।

सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न आदेश दिँदै आएको छ। राइड सेयरिङ सेवा रोक्न नहुने स्पष्ट आदेश दिइसकेको सर्वोच्चले २०७५ सालमा पठाओलाई रोक्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको थियो। पछिल्लो पटक २०७८ मा पे बाइक सेवा नरोक्न पनि आदेश दिएको थियो। यिनै निर्णयका आधारमा गण्डकी सरकारले नियमावली बनाएको हो।

यातायात व्यवसायीको हडताल संविधान र कानुन दुवैको उल्लङ्घन भएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले अदालत जान तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्नु संविधानविपरीत कार्य हो र यसले नागरिकको अधिकार हनन गर्छ।

नियमावली स्थगनसँगै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले आह्वान गरेको सबै प्रकारका आन्दोलन पनि फिर्ता लिएको जनाएको छ। महासंघका सहअध्यक्ष किरण रिजालका अनुसार अब वार्ताबाट समस्याको समाधान खोजिनेछ।