काठमाडौं - नेपालमा ३२ जना पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले राज्यबाट मासिक सेवा-सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्‌का पटक–पटक निर्णयहरूका आधारमा पूर्वराजा, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सुरक्षा, आवास सुविधा र भत्ता लिने गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित ४ जना पूर्वराष्ट्रपति, २ जना पूर्वउपराष्ट्रपति, १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, ७ जना पूर्वप्रधानमन्त्री, ४ जना पूर्वसभामुख र १ जना राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षले विभिन्न किसिमका सेवा–सुविधा पाइरहेका छन्।

पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई सरकारी गाडी, मासिक भत्ता, सचिवालय खर्च तथा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि सवारीसाधन, पेट्रोल, चालक तथा मासिक भत्ताको सुविधा दिइन्छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीले दोहोरो सुविधा लिन पाउँदैनन्।

सरकारले यी सेवा–सुविधा ऐनमार्फत् व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म कानूनी रूपमा यस्ता सुविधा दिने प्रावधान बनेको छैन। सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर मात्र सेवा–सुविधा दिन आदेश दिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै सुविधा दिइँदै आएको छ। गृह मन्त्रालयले हाल ऐनको मस्यौदा बनाउने प्रारम्भिक छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

यसैबीच, वर्तमान ६ जना विशिष्ट पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) को निवास तथा आवास व्यवस्थापन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गरिरहेको छ, जसमा मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।