नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्ममा कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आवको सुरुवातमा अर्थात् असार मसान्तमा यो रकम २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो। १० महिनाको अवधिमा सरकारले १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण थपेको हो। कुल ऋणमध्ये ४८.३१% आन्तरिक र ५१.६९% बाह्य ऋणको हिस्सा रहेको छ। सरकारले चालु वर्षमा कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ७१.४५% हो।
योमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति ९१.२५% र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति ४१.३३% रहेको छ। ऋण भुक्तानी (Debt Servicing) मा यस आर्थिक वर्षका लागि कुल ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ७६.४९% हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, वैशाख मसान्तसम्म ऋण सेवा खर्च कूल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) को ५.५% बराबर पुगेको छ।
विवरण | अंक/प्रतिशत |
---|---|
कूल सार्वजनिक ऋण (वैशाख मसान्त) | २४ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड |
कूल सार्वजनिक ऋण (असार मसान्त) | २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड |
१० महिनामा थपिएको ऋण | १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड |
आन्तरिक ऋणको हिस्सा | ४८.३१% |
बाह्य ऋणको हिस्सा | ५१.६९% |
वर्षभरको लक्ष्य | ५ खर्ब ४७ अर्ब |
वैशाखसम्म प्राप्त ऋण | ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड |
कुल प्राप्तिको प्रतिशत | ७१.४५% |
आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति | ९१.२५% |
बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति | ४१.३३% |
ऋण सेवा खर्चका लागि विनियोजित बजेट | ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड |
वैशाख मसान्तसम्मको भुक्तानी | ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड |
भुक्तानी प्रतिशत | ७६.४९% |
GDP अनुसार ऋण सेवा खर्च | ५.५% |