काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई थप २५ दिन समय दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष, तथ्यगत र व्यापक अनुसन्धानका लागि समय अपुग भएको भन्दै आयोगको म्याद बढाइएको हो। “भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समय अवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ,” मन्त्री अर्यालले निर्णय सार्वजनिक गर्दै बताए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन, झडप, तोडफोड तथा आगजनीका घटना भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी दुवै पक्ष घाइते भएका थिए भने सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा समेत क्षति पुगेको थियो। ती घटनापछि सरकारको आलोचना चुलिएको थियो र मानव अधिकार उल्लंघन भएको आरोपसमेत उठेको थियो।

यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी घटनाको कारण, सुरक्षा निकायको भूमिका, आन्दोलनको स्वरूप तथा सम्भावित मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोगलाई प्रारम्भिक रूपमा तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि तथ्य संकलन, पीडितसँग छलफल, सुरक्षाकर्मी तथा सरोकारवालासँग बयान लिने प्रक्रिया लामो समय लागेकाले म्याद थप्नुपरेको सरकारको भनाइ छ।

आयोगले हालसम्म विभिन्न स्थानमा स्थलगत अध्ययन, घाइते तथा पीडित पक्षसँग अन्तरक्रिया, सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग बयान लिने काम गरिरहेको बताइएको छ। थपिएको समय अवधिमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको विस्तृत विवरण संकलन गरी जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्ने र सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य आयोगको छ।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। साथै आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना र प्रभावित व्यक्तिका विषयमा पनि प्रतिवेदनपछि निर्णय लिइने बताइएको छ।