सरकारले विकास निर्माणभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा बढी रकम खर्च गर्दै गएको स्पष्ट भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अनुसार पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण तिर्ने खर्च बढी हुनेछ। पुँजीगततर्फ चार खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिए पनि ऋण भुक्तानीमा चार खर्ब ११ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। साँवातर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४८ करोड र ब्याज तर्फ एक खर्ब आठ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिले यसको दिगोपनामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा यसको उपयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटमा चालू खर्चका लागि समेत ऋणको प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले आगामी वर्ष कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ, जसमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक र तीन खर्ब ६२ करोड आन्तरिक ऋण हुने उल्लेख छ। यो ऋणसहित देशको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ऋण तिर्न ऋणकै प्रयोग गरिएको गम्भीर अवस्था औंल्याएको छ। ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा चालू खर्चमै प्रयोग गरिएको देखिन्छ। परियोजनाबाट प्रतिफल आर्जन हुन नसक्दा नयाँ ऋण उठाएर पुरानो ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

अर्थशास्त्रीहरू डा. डिल्लीराज खनाल र डा. शिवराज अधिकारीले समेत ऋणको बढ्दो प्रयोग र वित्तीय अनुशासनको अभावले देशलाई दीर्घकालीन ऋण चक्रमा फसाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले ऋणलाई विकास र पुँजी निर्माणका लागि सीमित गरी उत्पादन वृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।