काठमाडौं - अगामी ६ बर्षपछि एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदबिक्रीको बिषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित बसेको बैठकले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा सांसदहरुले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको बताएका थिए । समितिले छानबिनको प्रतिबेदन नआउदासम्म शेयर कारोबार स्वीकृत नगर्न र कानुन बमोजिम बुझाउने पर्ने कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।